*पिटोल में जन-विश्वास शिविर में पहुंचे प्रभारी मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह, बोले- योजनाओं के लाभ से कोई पात्र हितग्राही वंचित न रहे*
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*झाबुआ जिले के छह विकासखंडों में 35 करोड़ रुपये की लागत से बनेंगे छह नए सांदीपनि विद्यालय, सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतें 8400 से घटकर 1400 पर आईं*
पिटोल (निर्भय सिंह ठाकुर ) मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के तहत शुक्रवार को पिटोल के दशहरा मैदान में जिला स्तरीय जन-विश्वास शिविर आयोजित किया गया। इसमें जिले के प्रभारी मंत्री एवं जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया शामिल हुए। शिविर में जहां ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं और मांगें रखीं, वहीं विभिन्न शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ भी वितरित किए गए। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि जन-विश्वास अभियान में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के पात्र व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए।

हर शुक्रवार जनता के बीच पहुंचेगा प्रशासन, लापरवाही पर होगी जवाबदेही
प्रभारी मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा के अनुरूप जन-विश्वास अभियान शुरू किया गया है। इसके माध्यम से प्रत्येक शुक्रवार को शासन के प्रतिनिधि, कलेक्टर और जिला अधिकारी आमजन के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। यह केवल शिविर लगाने की औपचारिकता नहीं, बल्कि जनता का शासन-प्रशासन पर विश्वास मजबूत करने का प्रयास है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राप्त आवेदनों का समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण करें।
उन्होंने दिव्यांगजनों को प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ें, इसके लिए प्रत्येक शुक्रवार को विकासखंड मुख्यालयों पर प्रमाण पत्र बनाने की व्यवस्था करने को कहा। आधार अपडेट और समग्र ई-केवाईसी के लिए भी पर्याप्त इंतजाम करने के निर्देश दिए।

*छह विकासखंडों में खुलेंगे छह नए सांदीपनि विद्यालय*
शिक्षा सुविधाओं के विस्तार की घोषणा करते हुए प्रभारी मंत्री ने बताया कि झाबुआ जिले में वर्तमान में सात सांदीपनि विद्यालय संचालित हैं। अब जिले के छह विकासखंडों में करीब 35 करोड़ रुपये की लागत से छह नए सांदीपनि विद्यालय बनाए जाएंगे। उन्होंने कलेक्टर को स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर अतिरिक्त विद्यालयों के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी दिए।
विद्यार्थियों के सुरक्षित परिवहन को लेकर उन्होंने बताया कि सांदीपनि विद्यालयों की बस व्यवस्था में बदलाव प्रस्तावित है। इसके तहत पात्र बस संचालकों को प्रति विद्यार्थी 2100 रुपये भुगतान किया जाएगा तथा बस संचालन के लिए सात वर्ष का अनुबंध प्रस्तावित है। विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए बसों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे।
बस संचालन में स्थानीय जनजातीय युवाओं को प्राथमिकता देने की बात कहते हुए उन्होंने व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त युवाओं को आदिवासी वित्त विकास निगम के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने की दिशा में काम करने के निर्देश दिए। महिलाओं को भी वाहन संचालन का प्रशिक्षण देकर इस क्षेत्र में आगे लाने पर जोर दिया।
पक्के आवास और आंगनवाड़ी सुविधाओं पर भी जोर
प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि प्रत्येक पात्र परिवार को पक्का मकान मिले। जिले में कोई भी पात्र परिवार कच्चे और असुरक्षित मकान में रहने को मजबूर नहीं रहे। इसके लिए आगामी दो वर्षों में पात्र परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराने की दिशा में प्राथमिकता से काम किया जाए।
उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने, गर्भवती और धात्री महिलाओं को आवश्यक सहायता देने तथा प्रसूति सहायता और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की राशि समय पर दिलाने के निर्देश भी दिए।

*दूरस्थ ग्रामीणों को उनके क्षेत्र में ही मिले योजनाओं का लाभ : निर्मला भूरिया*
महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि जन-विश्वास अभियान का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना है। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के कई लोग अपनी समस्याएं लेकर जिला मुख्यालय तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे लोगों की समस्याओं का समाधान उनके नजदीक ही हो, इसी उद्देश्य से प्रशासन और जनप्रतिनिधि मिलकर काम कर रहे हैं।
उन्होंने जिले में कम वर्षा की स्थिति को देखते हुए जल संरक्षण पर विशेष जोर दिया। इसके लिए गांवों में जल चौपाल आयोजित कर लोगों को पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करने और कम पानी में तैयार होने वाली फसलें अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
सीएम हेल्पलाइन की 7000 शिकायतें कम हुईं
कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने अभियान की प्रगति बताते हुए कहा कि जिले में कुल 21 जन-विश्वास शिविर आयोजित किए जाने हैं, जिनमें से अब तक 10 शिविर हो चुके हैं। अभियान के दौरान सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतें करीब 8400 से घटकर 1400 रह गई हैं। लोक सेवा गारंटी के तहत लगभग 10 हजार आवेदनों के निराकरण में 98 प्रतिशत उपलब्धि हासिल हुई है। इस मामले में जिला प्रदेश में दसवें स्थान पर है।
उन्होंने बताया कि जिले की 262 ग्राम पंचायतों में मैदानी भ्रमण कर योजनाओं और शासकीय सेवाओं की स्थिति का जायजा लिया गया है। उद्यमियों और हितग्राहियों से संवाद के लिए अब तक 35 से अधिक गतिविधियां आयोजित की गई हैं। जल संरक्षण के लिए 15 ग्राम पंचायतों में जल चौपाल आयोजित कर जलदूत तैयार किए जाएंगे।

स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनने की हितग्राहियों ने बताई कहानी
शिविर में आयोजित उद्यम संवाद के दौरान विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों ने अपने अनुभव साझा किए। इनमें भग्गू गरवाल, अंजू भाबोर और रेखा हिहोर ने स्व-सहायता समूहों के माध्यम से आजीविका गतिविधियों की जानकारी दी। प्रेमकुमार गामड़ ने इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान, तेजस गुप्ता ने मसाला उद्योग, अभिमन्यु ठाकुर ने स्टील फर्नीचर निर्माण और वीरेंद्र नायक ने डेयरी व्यवसाय के अनुभव साझा किए। किसी को बकरी पालन तो किसी को मिला उद्योग के लिए ऋण शिविर में विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को डेमो चेक और स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत चार स्व-सहायता समूहों को कुल 33 लाख रुपये के डेमो चेक दिए गए।
मुद्रा ऋण योजना में शर्मिला मेड़ा को बकरी पालन के लिए 69 हजार रुपये दिए गए। बकरी पालन योजना के तहत चार हितग्राहियों को 77-77 हजार रुपये के ऋण स्वीकृति पत्र मिले।
भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना में नरसिंह बवेरिया को लोडिंग वाहन के लिए 8.90 लाख रुपये की सहायता का डेमो चाबी प्रदान की गई।
टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना में लक्ष्मी भाभोर को किराना दुकान के लिए 80 हजार रुपये का डेमो चेक मिला।
पीएम-एफएमई योजना में तेजस गुप्ता को मसाला उद्योग के लिए 22 लाख रुपये और राधु सिंगाड़िया को फ्लोर मिल के लिए 2.51 लाख रुपये दिए गए।
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में संस्कार बड़दवाल को होटल व्यवसाय के लिए 7.50 लाख रुपये का डेमो चेक प्रदान किया गया।
इसके अलावा स्वामित्व योजना के तहत हितग्राहियों को रजिस्ट्री और दिव्यांगजनों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए।
जनप्रतिनिधियों ने भी रखे विचार
इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष भानु भूरिया ने कहा कि राज्य सरकार वंचित और जरूरतमंद वर्गों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए कार्य कर रही है। पूर्व सांसद गुमानसिंह डामोर ने कहा कि जन-विश्वास अभियान के माध्यम से शासन और प्रशासन स्वयं जनता के द्वार तक पहुंच रहा है। पूर्व विधायक कलसिंह भाबर ने युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार अपनाकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया।
कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार, जिला पंचायत सीईओ जितेंद्र सिंह चौहान, अपर कलेक्टर सीएस सोलंकी, सहायक कलेक्टर आयुषी बंसल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।
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